वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान: करदाताओं को राहत, रोजगार और विकास पर सरकार का फोकस
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त विधेयक 2026 पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सरकार का मुख्य फोकस करदाताओं को राहत, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास पर है।
MSME, किसान और सहकारिता पर जोर
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार एमएसएमई, किसानों और सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। उन्होंने देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा क्षेत्र को भी प्राथमिकता देने की बात कही।
टैक्स सिस्टम होगा आसान और पारदर्शी
सीतारमण ने कहा कि सरकार भरोसे पर आधारित टैक्स सिस्टम विकसित कर रही है, जिसमें ईमानदार करदाताओं को राहत दी जा रही है। टैक्स प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए कई सुधार किए गए हैं।
करदाताओं को मिली बड़ी राहत
- 17 जीवनरक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी समाप्त
- छोटे करदाताओं के लिए ऑनलाइन और ऑटोमेटेड प्रक्रिया लागू
- पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान भी रिटर्न अपडेट करने की सुविधा
इन कदमों से आम लोगों और मरीजों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
राज्यों को भी मिल रहा अधिक सहयोग
वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार द्वारा वसूले गए सेस और सरचार्ज से अधिक राशि राज्यों के विकास कार्यों पर खर्च की जा रही है, जिससे राज्यों को वित्तीय सहायता मिल रही है।
कृषि और सहकारिता को बढ़ावा
उन्होंने बताया कि कृषि, मत्स्य पालन और सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के लिए भी इस बजट में कई प्रावधान किए गए हैं। प्राथमिक सहकारी समितियों को दूध, फल और सब्जियां सप्लाई करने पर टैक्स छूट जारी है।
वित्त मंत्री के इस बयान से साफ है कि सरकार आर्थिक सुधारों के साथ-साथ आम करदाताओं और विकास को केंद्र में रखकर आगे बढ़ रही है।
