धार कलेक्टर ने जनपद CEO को नोटिस दिए: 75% से ज्यादा प्रकरण निपटाने के निर्देश; CM हेल्पलाइन रैंकिंग सुधारने को कहा

धार। कलेक्टर ने सेवा संकल्प यात्रा, सीएम हेल्पलाइन, जन विश्वास अभियान और लोक सेवा गारंटी के प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के आदेश दिए।

उन्होंने यह भी कहा कि 100 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण किया जाए। शिकायत प्राप्त होने के दिन ही उसके समाधान का प्रयास किया जाए।

कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने यह निर्देश कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ अखिलेश कुमार जैन सहित जिला अधिकारी मौजूद रहे। एसडीएम, जनपद सीईओ और नगर पालिका सीएमओ वर्चुअली शामिल हुए।

विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की
कलेक्टर ने सेवा संकल्प अभियान के तहत आगामी दिनों में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वडनगर से वाराणसी तक निकल रही सेवा संकल्प यात्रा जिले की चार सीमाओं से प्रवेश कर रही है। कुछ यात्राएं जिले से होकर गुजर चुकी हैं, जबकि शेष का आगमन होना है। संबंधित अधिकारी यात्राओं के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के साथ अधीनस्थ अमले की ड्यूटी लगाएं।

सीएम हेल्पलाइन की रैंकिंग सुधारने के निर्देश
मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन में जिले की रैंकिंग पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग शिकायतों का त्वरित निराकरण करें। ब्लॉक स्तर पर निरीक्षण दल गठित कर चिन्हित स्थानों का व्यवस्थित निरीक्षण कराया जाए।

दोपहर तक सभी स्थानों का निरीक्षण पूरा हो 
निरीक्षण की जानकारी निर्धारित समय में शीट पर दर्ज करने के साथ कार्ययोजना तैयार की जाए। निरीक्षण का प्लान इस तरह बनाया जाए कि दोपहर 2 बजे तक सभी स्थानों का निरीक्षण पूरा हो जाए। इसके बाद शिविर में संवाद कार्यक्रम आयोजित कर प्राप्त आवेदनों का मौके पर निराकरण किया जाए।

धार-सदारपुर जनपद सीईओ को नोटिस
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा में कलेक्टर ने अधिक लंबित शिकायतों वाले जनपदों में तेजी से निराकरण के निर्देश दिए। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का समय-सीमा में निराकरण नहीं करने पर जनपद सीईओ सरदारपुर और धार को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों को दिया नोटिस 
परियोजना अधिकारी और जनपद स्तर के ओआईसी के विरुद्ध भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जिला पंचायत सीईओ को जनपदवार बैठकें लेकर शिकायतों के निराकरण की समीक्षा करने को कहा गया। बैठक में अनुपस्थित रहने पर कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग और मुख्य नगर पालिका अधिकारी धार को नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए गए।

75 प्रतिशत से अधिक प्रकरण निपटाने होंगे
कलेक्टर ने सभी जिला अधिकारियों को लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत प्राप्त प्रकरणों में 75 प्रतिशत से अधिक का निराकरण सुनिश्चित करने को कहा। एसडीएम और तहसीलदारों को प्रकरणों को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखने तथा निर्धारित समय-सीमा से पहले निराकरण करने के निर्देश दिए गए।

पीडीएस दुकानों के स्टॉक की नियमित जांच के निर्देश 
ग्राम पंचायत झाडीबरोदा, नालछा में समय-सीमा बाह्य लंबित आवेदन के संबंध में भी आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। जिला आपूर्ति अधिकारी को सभी पीडीएस दुकानों के स्टॉक की नियमित जांच कराने तथा गठित टीमों के माध्यम से राशन के स्टॉक का व्यवस्थित मिलान सुनिश्चित करने को कहा। सभी राशन दुकानों का निरीक्षण कर आवश्यकता के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

लंबित निर्माण कार्य जल्द पूरे कराने के निर्देश
कलेक्टर ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी मांडू को शासकीय योजनाओं के ऐसे कार्य, जो अभी शुरू नहीं हुए हैं या लंबित हैं, उन्हें आगामी एक सप्ताह में शुरू कर पूर्ण कराने के निर्देश दिए। इसकी मॉनिटरिंग एसडीएम धार करेंगे।

जर्जर भवनों को हटाने का आदेश दिया 
लोक निर्माण विभाग को जर्जर भवनों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करते हुए उन्हें ध्वस्त करने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए गए। अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग और आयुष विभाग को भी विभागीय शिकायतों के निराकरण में तेजी लाने को कहा गया। सीएमएचओ को विभाग से संबंधित शिकायतों के निराकरण की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए।