नेपाल सरकार ने ‘राष्ट्रीय प्रतिबद्धता दस्तावेज’ जारी किया, शासन सुधार का रोडमैप तय

Balendra Shah के नेतृत्व वाली नेपाल सरकार ने शासन सुधार के रोडमैप के साथ 22 पृष्ठों का ‘राष्ट्रीय प्रतिबद्धता दस्तावेज’ सार्वजनिक किया है।

सरकार के इस कदम को नीति निर्माण और प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

📄 साझा राजनीतिक दस्तावेज

प्रधानमंत्री के राजनीतिक सलाहकार Aseem Shah ने बताया कि यह दस्तावेज 28 मार्च को जारी 100 बिंदुओं वाली कार्यसूची के आधार पर तैयार किया गया है।

उन्होंने कहा कि यह किसी एक दल का दस्तावेज नहीं है, बल्कि 5 मार्च को हुए चुनाव में शामिल सभी 6 राष्ट्रीय दलों के घोषणापत्र और वादों को मिलाकर तैयार किया गया साझा प्रतिबद्धता पत्र है।

🏛️ नीतियों और बजट से सीधा जुड़ाव

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह दस्तावेज केवल औपचारिकता नहीं रहेगा, बल्कि इसे वित्त वर्ष 2026-27 और आने वाले वर्षों की नीतियों, कार्यक्रमों और बजट से सीधे जोड़ा जाएगा।

सभी मंत्रालयों और संबंधित निकायों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने वार्षिक कार्यक्रमों में इस रोडमैप को शामिल करें, ताकि इसके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके।

⚙️ निगरानी और समन्वय की व्यवस्था

इस राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के कार्यान्वयन के लिए अंतर-निकाय समन्वय और निगरानी की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद कार्यालय को सौंपी गई है।

📈 सुधार और विकास पर फोकस

सरकार का मानना है कि इस दस्तावेज के जरिए प्रशासनिक सुधार, पारदर्शिता, जवाबदेही और विकास कार्यों को गति मिलेगी।

यह पहल नेपाल में नई सरकार के दीर्घकालिक विजन और समावेशी विकास के संकल्प को दर्शाती है।