केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पेपर लीक संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी: 27 जुलाई को संसद में हो सकता है पेश
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पेपर लीक से जुड़े कानून में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पेपर लीक संशोधन बिल को मंजूरी दी गई है। इसे 27 जुलाई को संसद में पेश किया जा सकता है।
कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव मीडिया को फैसलों की जानकारी देने पहुंचे। हालांकि, उन्होंने पेपर लीक संशोधन बिल पर कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की।
इस विषय पर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने केवल “नेक्स्ट” कहा। एक रिपोर्टर के सवाल पर उन्होंने मुस्कुराते हुए टिप्पणी की, “आज कोई पेपर लीक नहीं हो रहा।”
प्रधानमंत्री ने गुरुवार रात जारी किया था एक वीडियो संदेश
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार रात जारी एक वीडियो संदेश में कहा था कि पेपर लीक संशोधन बिल पर शुक्रवार को चर्चा होगी और इसे दोबारा संसद में पेश किया जाएगा। अब इस बिल के संसद में पेश होने और उस पर होने वाली चर्चा पर सभी की नजरें टिकी हैं।
पेपर लीक मामूली विषय नहीं है। लाखों छात्रों, उनके माता-पिता के लिए पीड़ादायक है। इसलिए पेपर लीक से अब तक, पिछले ढाई महीनों में कई कदम उठाए हैं। गुनहगारों को पकड़ा है, वे जेल में हैं।
हमारी जिम्मेदारी थी कि छात्रों का साल बर्बाद न हो। इसलिए कम समय में 22 लाख छात्रों का एग्जाम कराया। 19 जुलाई को रिजल्ट भी आ गया। -प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्देश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा- हम इतने से संतोष करने वाले नहीं हैं। इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्देश दिया है।दरअसल, यह पूरा मामला 3 मई को हुए NEET UG पेपर लीक से जुड़ा है।
इसी NEET UG पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक महीने से कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है। सोनम वांगचुक ने 26 दिन अनशन किया और संसद में सांसद हंगामा कर रहे हैं।
फिलहाल मामले की जांच CBI कर रही है। इसमें महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली समेत कई राज्यों में पड़ताल हुई। अबतक 13 आरोपी पकड़े गए हैं। CBI जल्द ही इस चार्जशीट फाइल कर सकती है।