कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों को 31 मार्च तक केंद्रीय निधियों का 100% उपयोग करने का निर्देश दिया
कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों से 31 मार्च तक किसानों के कल्याण के लिए आवंटित केंद्रीय निधियों का शत प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने यह निर्देश कल नई दिल्ली में आयोजित बैठक में कई राज्यों के कृषि मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों से साझा किया।
बैठक में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) और कृषि उन्नति योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। मंत्री ने कहा कि जमीनी स्तर पर किसानों तक लाभ पहुंचाने के लिए केंद्रीय निधियों का समय पर और कुशल उपयोग जरूरी है।
श्री चौहान ने दोहराया कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत केंद्र सरकार किसानों को ठोस मूल्य समर्थन प्रदान कर रही है। रबी फसल के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में चना, सरसों और मसूर की बड़ी मात्रा में खरीद को मंजूरी दी गई है।
उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता मिशन के तहत दलहन की पूरी मात्रा 2030-31 तक केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से खरीदी जाएगी, जिससे किसानों को सुनिश्चित बाजार और उचित मूल्य मिलेंगे और भारत की दलहन उत्पादन आत्मनिर्भरता मजबूत होगी।
मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच समन्वित प्रयास मजबूत, लचीले और समृद्ध कृषि क्षेत्र की कुंजी हैं। इस कदम से किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
