निर्वाचन आयोग ने 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की तैयारी पूरी करने का निर्देश दिया

निर्वाचन आयोग ने 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से संबंधित तैयारियों को पूरा करने का निर्देश दिया है। आयोग ने कहा कि इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारी प्रारंभिक कार्य शीघ्र समाप्त करें।

विशेष गहन पुनरीक्षण का यह चरण इस वर्ष अप्रैल 2026 से शुरू होने की संभावना है। इन 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हैं:
आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, लद्दाख, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, दिल्ली, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड।

निर्वाचन आयोग ने बताया कि वर्तमान में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। यह विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची की सटीकता बढ़ाने और सभी योग्य मतदाताओं को सूची में शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है।

इस दिशा में आयोग का उद्देश्य पारदर्शिता सुनिश्चित करना और आगामी चुनावों में सभी योग्य नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना है।