भारत-ब्रिटेन के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर, दोहरे अंशदान से मिलेगी राहत

भारत ने ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के साथ India UK Social Security Agreement पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता दोनों देशों में अस्थायी नियुक्ति पर काम कर रहे कर्मचारियों को Double Social Security Contribution से राहत देगा।

इस समझौते पर विदेश सचिव विक्रम मिसरी और भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरन ने नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए।

36 महीने तक अस्थायी नियुक्ति पर राहत

विदेश मंत्रालय के अनुसार, यह समझौता उन कर्मचारियों के लिए लागू होगा जो एक-दूसरे के देशों में 36 महीने तक की अस्थायी नियुक्ति पर कार्यरत हैं।

इससे कर्मचारियों की गतिशीलता बढ़ेगी और सामाजिक सुरक्षा कवरेज निरंतर बना रहेगा।

व्यापार समझौते का हिस्सा

मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते का हिस्सा है और व्यापक आर्थिक व्यापार समझौते (CETA) के साथ प्रभावी होगी।

भारत-चीन रणनीतिक वार्ता

इसी दौरान, विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने ब्रिक्स शेरपा सम्मेलन में भाग लेने आए चीन के कार्यकारी उप विदेश मंत्री मा झाओक्सू के साथ India China Strategic Dialogue भी की।

दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक प्रगति की समीक्षा की और लोगों के बीच आदान-प्रदान बढ़ाने पर चर्चा की।

साथ ही वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार साझा किए गए।

यह समझौता भारत-ब्रिटेन संबंधों को नई मजबूती देने के साथ वैश्विक मंच पर भारत की कूटनीतिक सक्रियता को भी दर्शाता है।