📊 मप्र में आगामी बजट 2026-27 की तैयारी तेज, सभी विभागों से मांगी गई विस्तृत रिपोर्ट

मध्य प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य सरकार ने बजट को परिणामोन्मुखी, पारदर्शी और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से सभी विभागों से 15 जनवरी तक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

इस बार सरकार का जोर केवल नई घोषणाओं पर नहीं, बल्कि बीते एक वर्ष में चलाई गई योजनाओं के खर्च, उपलब्धियों और वास्तविक प्रभाव को स्पष्ट रूप से सामने लाने पर है।

📑 योजनाओं के असर और खर्च का होगा आकलन

वित्त विभाग के निर्देशानुसार सभी विभागों को यह जानकारी देनी होगी कि पिछले एक वर्ष में

• किस योजना पर कितना बजट खर्च हुआ

• उससे कितने लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिला

• आम जनता को योजनाओं से क्या ठोस लाभ मिला

सरकार इस बार Result Oriented Budgeting के मॉडल पर आगे बढ़ रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि सरकारी धन का जमीन पर क्या प्रभाव पड़ा।

🌱 पर्यावरण, ऊर्जा और झुग्गी मुक्त शहरों पर विशेष फोकस

बजट 2026-27 में

• झुग्गी मुक्त शहर

• पर्यावरण संरक्षण

• ऊर्जा क्षेत्र में प्रगति

को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है।
शहरी विकास विभाग से झुग्गी पुनर्वास, आवास योजनाओं और मूलभूत सुविधाओं की प्रगति रिपोर्ट मांगी गई है।
पर्यावरण विभाग को हरित क्षेत्र विस्तार, जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े आंकड़े प्रस्तुत करने होंगे।
वहीं ऊर्जा विभाग से बिजली उत्पादन, सोलर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं की प्रगति का विवरण तलब किया गया है।

🐄 गो-चर भूमि और शासकीय जमीन पर सख्ती

सरकार ने सार्वजनिक संसाधनों के संरक्षण को लेकर सख्त रुख अपनाया है।
सभी संबंधित विभागों से

• गो-चर भूमि

• शासकीय जमीन पर अतिक्रमण

के मामलों में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई है। बजट में इस दिशा में नई कार्ययोजना की घोषणा की जा सकती है।

👷 रोजगार, नियुक्तियां और श्रमिक कल्याण पर रिपोर्ट अनिवार्य

बजट की तैयारी में

• सरकारी नियुक्तियों

• रोजगार सृजन

• श्रमिक कल्याण योजनाओं

से जुड़े आंकड़े अनिवार्य किए गए हैं। श्रम विभाग को यह स्पष्ट करना होगा कि योजनाओं से कितने श्रमिकों को लाभ मिला और सामाजिक सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए।

🇮🇳 ‘विकसित भारत @2047’ से जुड़ेंगी राज्य की योजनाएं

केंद्र सरकार के ‘विकसित भारत @2047’ विजन के अनुरूप प्रदेश स्तर पर किए जा रहे प्रयासों पर भी सभी विभागों से फीडबैक मांगा गया है।
विभागों को बताना होगा कि उनके कार्य इस दीर्घकालिक लक्ष्य से कैसे जुड़े हैं और आगे किन सुधारों की आवश्यकता है।

🗓️ 19 से 29 जनवरी तक विभागीय बैठकें

बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के लिए
19 से 29 जनवरी के बीच विभागीय बैठकें आयोजित होंगी।
इन बैठकों में वित्त विभाग और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी योजनाओं की उपयोगिता, बजटीय जरूरत और प्राथमिकताओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके बाद अंतिम बजट दस्तावेज तैयार किया जाएगा।