जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में आज जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने से जुड़ी याचिकाओं पर अहम सुनवाई होगी। इससे पहले 14 अगस्त को हुई पिछली सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को आठ हफ्तों में लिखित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।
पिछली सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा था कि अदालत सरकार की दलील सुने बिना कोई फैसला नहीं करेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि फैसला केवल संविधानिक पहलुओं पर आधारित नहीं होगा, बल्कि राज्य की सुरक्षा स्थिति और जमीनी हालात को भी ध्यान में रखा जाएगा।
गौरतलब है कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाकर जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया था। इसके बाद राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों — जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया था।
केंद्र सरकार का तर्क था कि यह फैसला राष्ट्रीय एकता, विकास की गति बढ़ाने और आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए आवश्यक था। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को विशेष अधिकार प्राप्त थे, जिनमें अपना संविधान, अलग कानून और संपत्ति संबंधी प्रतिबंध शामिल थे।
