सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क पर TRAI का बड़ा कदम, 25 मई तक मांगे सुझाव
देश में डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) ने एक अहम पहल की है। प्राधिकरण ने सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क के विस्तार को लेकर परामर्श पत्र जारी करते हुए 25 मई तक आम जनता और हितधारकों से सुझाव मांगे हैं।
मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा
TRAI के अनुसार, इस परामर्श पत्र में वर्तमान नियामक ढांचे की समीक्षा की गई है और देशभर में सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क के विस्तार में आ रही चुनौतियों की पहचान की गई है।
लोग 25 मई तक अपनी लिखित टिप्पणियां भेज सकते हैं, जबकि 8 जून 2026 तक प्रत्युत्तर टिप्पणियां देने की समयसीमा तय की गई है।
किन मुद्दों पर मांगे गए सुझाव?
परामर्श पत्र में प्रमाणीकरण, रोमिंग और बिलिंग सिस्टम से जुड़ी समस्याओं के साथ-साथ राजस्व मॉडल का विश्लेषण किया गया है, ताकि सार्वजनिक वाई-फाई सेवाओं को टिकाऊ और प्रभावी बनाया जा सके।
अंतरराष्ट्रीय मॉडल का अध्ययन
TRAI ने अन्य देशों के सार्वजनिक वाई-फाई तंत्र का भी अध्ययन किया है। इसमें भारत में मौजूदा स्थिति, नेटवर्क तैनाती के रुझान और उपयोग की मांग का आकलन शामिल है।
सरकार और निजी क्षेत्र की भूमिका
इस पहल में केंद्र और राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, दूरसंचार कंपनियों और निजी संस्थाओं की भूमिका पर भी विचार किया गया है, ताकि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में वाई-फाई नेटवर्क को बेहतर बनाया जा सके।
डिजिटल इंडिया को मिलेगा बढ़ावा
विशेषज्ञों का मानना है कि इस पहल से डिजिटल इंडिया मिशन को गति मिलेगी और देश में इंटरनेट की पहुंच को और व्यापक बनाया जा सकेगा।
TRAI की यह पहल सार्वजनिक वाई-फाई को सस्ता, सुलभ और टिकाऊ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
