सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर पश्चिम बंगाल में 150 न्यायाधीशों की नियुक्ति
पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया में सहायता के लिए 150 न्यायाधीशों की नियुक्ति का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में लिया गया।
निर्वाचन आयोग के सूत्रों के अनुसार, सत्र न्यायाधीशों के अलावा कलकत्ता उच्च न्यायालय के सात पूर्व न्यायाधीशों को भी इस कार्य के लिए चिन्हित किया गया है। पूरी प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार ही आगे बढ़ेगी।
सत्र न्यायाधीश संबंधित समितियों का भी हिस्सा होंगे और न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति मतदाता सूची सत्यापन और सूचना निपटान प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए की गई है।
आज उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के मुख्य सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज्य के महाधिवक्ता, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक कर प्रक्रिया की समीक्षा की।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि आयोग का उद्देश्य सभी पात्र मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करना सुनिश्चित करना है। न्यायालय के निर्देशानुसार, अंतिम निपटान प्रक्रिया न्यायिक अधिकारियों के माध्यम से संपन्न की जाएगी।
यह कदम पश्चिम बंगाल में निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
