पश्चिम एशिया तनाव के बीच बड़ा फैसला: पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर 30 जून तक कस्टम ड्यूटी पूरी तरह माफ
पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक सप्लाई चेन में आई बाधाओं के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। वित्त मंत्रालय ने प्रमुख पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर 30 जून 2026 तक पूरी कस्टम ड्यूटी छूट देने की घोषणा की है।
सरकार के अनुसार, यह कदम अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में उठाया गया है, ताकि देश में जरूरी कच्चे माल की उपलब्धता बनी रहे और डाउनस्ट्रीम उद्योगों पर लागत का दबाव कम किया जा सके।
इस फैसले से प्लास्टिक, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, फार्मास्युटिकल, केमिकल और ऑटो कंपोनेंट जैसे कई सेक्टर्स को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही, अंतिम उपभोक्ताओं को भी कीमतों में राहत मिलने की उम्मीद है।
छूट के दायरे में आने वाले प्रमुख उत्पादों में एनहाइड्रस अमोनिया, टोल्यून, स्टाइरीन, डाइक्लोरोमीथेन, विनाइल क्लोराइड मोनोमर, मेथनॉल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, मोनोएथिलीन ग्लाइकोल और फिनोल शामिल हैं। इसके अलावा एसिटिक एसिड, पीटीए, अमोनियम नाइट्रेट, एथिलीन पॉलिमर, एपॉक्सी रेजिन और फॉर्मेल्डिहाइड जैसे उत्पाद भी शामिल किए गए हैं।
सरकार ने इससे पहले वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत आरओडीटीईपी योजना के जरिए निर्यातकों को भी राहत देने का फैसला किया था, ताकि बढ़ती माल ढुलाई लागत और व्यापारिक जोखिमों से निपटा जा सके।
सरकार का कहना है कि देश के पास कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, एलपीजी और एलएनजी का पर्याप्त भंडार मौजूद है, जिससे अल्पकालिक संकट से निपटना संभव है।
यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब वैश्विक स्तर पर ऊर्जा और कच्चे माल की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। सरकार के इस फैसले से घरेलू उद्योगों को स्थिरता और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलने की उम्मीद है।
