संसद में आज पेश होंगे महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े 3 बड़े विधेयक, 2029 चुनाव से लागू होने की तैयारी
देश की राजनीति में बड़ा बदलाव लाने वाले महिला आरक्षण बिल 2026 और परिसीमन विधेयक 2026 आज संसद के विशेष सत्र में पेश किए जाएंगे। केंद्र सरकार इन विधेयकों के जरिए 33% महिला आरक्षण को 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू करने की दिशा में निर्णायक कदम उठा रही है। इस सत्र में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 शामिल हैं।
सरकार ने 16 से 18 अप्रैल तक विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम को तेजी से लागू करने पर फोकस किया जाएगा। इस अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान है। माना जा रहा है कि इस मुद्दे पर विपक्ष का रुख नरम रह सकता है और व्यापक समर्थन मिलने की संभावना है।
हालांकि, लोकसभा सीटों की बढ़ोतरी और नए परिसीमन को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव की स्थिति बन सकती है। खासकर दक्षिण भारत के राज्यों ने आशंका जताई है कि जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन के कारण उनकी सीटों में कमी आ सकती है। लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी राज्य की सीटें कम नहीं होंगी और सभी राज्यों के लिए लगभग 50% तक सीटों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। लोकसभा की अधिकतम सीट सीमा 850 तक तय करने की बात भी सामने आई है।
सरकार के अनुसार, 1976 के बाद से लोकसभा सीटों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, ऐसे में नया परिसीमन समय की जरूरत बन गया है। यह प्रक्रिया 2011 की जनगणना के आधार पर पूरी की जाएगी और हर राज्य के लिए अलग परिसीमन आयोग बनाया जाएगा, जो सभी राजनीतिक दलों से चर्चा के बाद अंतिम निर्णय लेगा।
आज लोकसभा में इन तीनों विधेयकों पर करीब 18 घंटे चर्चा प्रस्तावित है। 17 अप्रैल को मतदान के साथ लोकसभा में प्रक्रिया पूरी होगी, जबकि 18 अप्रैल को विधेयक राज्यसभा में पेश किए जाएंगे, जहां करीब 10 घंटे की चर्चा के बाद मतदान होगा। वर्तमान में लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं, जिनमें प्रस्तावित बदलाव आने वाले वर्षों में राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं।संसद में आज पेश होंगे महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े 3 बड़े विधेयक, 2029 चुनाव से लागू होने की तैयारी
