मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर समिति का पुनर्गठन

राज्य शासन ने भारत सरकार के नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर (NCORD) से जुड़े नीतिगत विषयों पर बेहतर समन्वय स्थापित करने और क्षेत्रीय स्तर की समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर समिति का पुनर्गठन किया है।

समिति में विभिन्न विभागों और एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे, जिनमें —
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव गृह, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, वन, किसान कल्याण एवं कृषि विकास, वाणिज्यिक कर, शिक्षा विभाग,
साथ ही पुलिस महानिदेशक, अतिरिक्त महानिदेशक (DRI, इंदौर), डिप्टी नारकोटिक्स कमिश्नर (CBN, ग्वालियर), DIG रेल भोपाल, पोस्ट मास्टर जनरल, स्टेट ड्रग कंट्रोलर, निदेशक S.F.S.L., सीमा सुरक्षा बल, गृह मंत्रालय (खुफिया ब्यूरो), प्रवर्तन निदेशालय (ED) और अन्य संबंधित संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हैं।

समिति राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी की निगरानी,
नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्रति जागरूकता,
विभागीय समन्वय,
अवैध मादक फसलों से प्रभावित क्षेत्रों में वैकल्पिक विकास कार्यक्रम,
और राज्य में फोरेंसिक क्षमता सुदृढ़ करने जैसे कार्यों पर ध्यान केंद्रित करेगी।

इसके साथ ही समिति स्वापक नियंत्रण योजना तथा राष्ट्रीय नशा मुक्ति कोष (NFCDA) के तहत प्राप्त धन के उपयोग की भी निगरानी करेगी।
समिति को राज्य में नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्रों की स्थापना और ड्रग कानून प्रवर्तन से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर कार्य करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।