सहकारी संस्थाओं के ऑडिट में लापरवाही: SDM ने जताई नाराजगी; 7 दिन में रिपोर्ट के आदेश

इंदौर। कलेक्टर कार्यालय में लंबे समय बाद विवादित सहकारी संस्थाओं को लेकर अहम बैठक हुई। अपर कलेक्टर नवजीवन पंवार ने करीब 13 संस्थाओं के प्रतिनिधियों को बुलाकर ऑडिट की स्थिति की जानकारी ली।

ऑडिट नहीं कराने वाली संस्थाओं के पदाधिकारियों को फटकार लगाते हुए 7 दिन के भीतर ऑडिट रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए। बैठक में सामने आया कि कुछ सहकारी संस्थाएं वर्ष 2007-08 से, जबकि कुछ 2014-15 से संचालित हैं।

इसके बावजूद इनका नियमानुसार ऑडिट नहीं हुआ है। कई संस्थाओं ने अब तक वरिष्ठता सूची का प्रकाशन भी नहीं किया है। इस पर SDM ने नाराजगी जताते हुए संबंधित पदाधिकारियों को समय सीमा में सभी जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए।

शोकॉज नोटिस भी जारी
बैठक के दौरान लापरवाही बरतने वाले कुछ पदाधिकारियों को शोकॉज नोटिस भी दिए गए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि 7 दिन में ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती है तो संबंधित संस्थाओं पर नियमानुसार पेनल्टी लगाई जाएगी।

सहकारिता विभाग करेगा शिकायतों का निराकरण
अब सहकारिता विभाग के माध्यम से संबंधित संस्थाओं की सुनवाई और प्राप्त शिकायतों का निराकरण किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे लंबे समय से लंबित विवादों का समाधान होने के साथ आम लोगों को भी राहत मिलेगी।