मध्यप्रदेश कैबिनेट का बड़ा फैसला: 30,055 करोड़ की मंजूरी, किसानों, पेंशन और ट्रांसफर नीति पर अहम ऐलान

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश के विकास और जनकल्याण को गति देने के लिए 30,055 करोड़ रुपये की बड़ी वित्तीय स्वीकृति दी है। कैबिनेट बैठक में किसानों, वृद्धजनों, महिलाओं, दिव्यांगजनों, जल प्रदाय योजनाओं और श्रमिक कल्याण से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। साथ ही स्थानांतरण नीति वर्ष 2026 को भी मंजूरी दी गई है।

1 जून से 15 जून तक होंगे तबादले

कैबिनेट ने स्थानांतरण नीति 2026 को मंजूरी देते हुए 1 जून से 15 जून 2026 तक अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक में शिथिलता देने का फैसला किया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि गंभीर बीमारी और पति-पत्नी को एक ही स्थान पर पदस्थ करने जैसे मामलों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। जिला स्तर पर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले प्रभारी मंत्री की अनुमति से होंगे।

किसानों के लिए बड़ा राहत पैकेज

मध्यप्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अगले पांच वर्षों (2026-27 से 2030-31) के लिए 11,608.47 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि प्राकृतिक आपदा या फसल नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक सुरक्षा दी जाएगी। पात्र किसानों को न्यूनतम दावा राशि सुनिश्चित करने का प्रावधान भी किया गया है।

पेंशन योजनाओं के लिए 15 हजार करोड़ से ज्यादा मंजूर

कैबिनेट ने वृद्धजनों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए 15,184.42 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इसके तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना को अगले पांच वर्षों तक जारी रखा जाएगा। पात्र हितग्राहियों को प्रतिमाह 600 रुपये की पेंशन राशि मिलती रहेगी।

जल संकट से निपटने के लिए बड़ी योजना

सरकार ने सिवनी की बंडोल समूह जल प्रदाय योजना और देवास की नेमावर समूह जल योजना के लिए 593.24 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी है। इन योजनाओं के जरिए कई गांवों और बसाहटों में पेयजल आपूर्ति को मजबूत किया जाएगा और जल जीवन मिशन के तहत घरेलू नल कनेक्शन बढ़ाए जाएंगे।

महिला और बाल सुरक्षा योजनाओं को भी मंजूरी

महिला एवं बाल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार ने 156 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इसमें चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, पॉक्सो पीड़ित सहायता योजना और शौर्य दल योजना शामिल हैं, जिनका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा तथा जागरूकता बढ़ाना है।

श्रमिक कल्याण और लोक सेवा गारंटी पर जोर

श्रमिक कल्याण योजनाओं के लिए 1,779.07 करोड़ रुपये, जबकि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 360 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। सरकार का दावा है कि इससे सरकारी सेवाओं को और तेज एवं पारदर्शी बनाया जा सकेगा।

सुशासन और नीति अनुसंधान को बढ़ावा

कैबिनेट ने अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के संचालन और विकास के लिए 373.38 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। यह संस्थान सरकारी योजनाओं के मूल्यांकन, नीति विश्लेषण और युवाओं के लिए गुड गवर्नेंस कार्यक्रम संचालित करता है।

यह कैबिनेट बैठक प्रदेश में विकास, किसानों के हित, सामाजिक सुरक्षा और प्रशासनिक सुधारों को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाने वाली मानी जा रही है।