पीथमपुर में जनविश्वास अभियान शिविर: एक ही जगह 10 विभागों के स्टॉल; दिनभर सुनीं लोगों की शिकायतें

पीथमपुर। सेक्टर-1 स्थित हाउसिंग बोर्ड चौराहे पर शनिवार को ‘मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान’ के तहत जन-सुविधा शिविर लगाया गया। शिविर का उद्देश्य लोगों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाना था। इसके साथ ही उनकी समस्याओं का जल्द समाधान करना भी था।

शिविर में नगर पालिका सहित कई विभागों ने स्टॉल लगाए। पुलिस विभाग ने भी अपना स्टॉल लगाया। राजस्व विभाग की टीम भी मौजूद रही। महिला एवं बाल विकास विभाग ने भी लोगों को जानकारी दी। श्रम, खाद्य और स्वास्थ्य विभाग ने भी स्टॉल लगाए। सामाजिक न्याय, शिक्षा और विद्युत विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे।

दिनभर लोगों की शिकायतें सुनी गईं
शिविर में दिनभर लोगों की आवाजाही रही। लोगों ने अलग-अलग योजनाओं की जानकारी ली। कई लोगों ने अपनी शिकायतें भी दर्ज कराईं। संबंधित विभागों ने शिकायतों पर कार्रवाई शुरू की। लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने की प्रक्रिया भी की गई।

अतिरिक्त पुलिस अधिकारी पारुल बेलापुरकर ने शिविर की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेशभर में हर शुक्रवार ‘मुख्यमंत्री जनविश्वास कार्यक्रम’ आयोजित किया जाता है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को शासकीय अवकाश था। इसलिए इस बार कार्यक्रम शनिवार को आयोजित किया गया। पूरे मध्य प्रदेश में शनिवार को ही यह आयोजन हुआ।

पुलिस ने बाइक चोरी और महिला अपराध की शिकायतें सुनीं
पुलिस विभाग ने थाना सेक्टर-1 की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में शिविर लगाया। यहां आम लोगों की शिकायतें सुनी गईं। शिविर में मोटरसाइकिल चोरी से जुड़ी शिकायतें पहुंचीं। महिला संबंधी अपराधों की शिकायतें भी मिलीं। इसके अलावा स्थानीय समस्याओं को लेकर भी लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने शिकायतों को गंभीरता से लिया।

बीट प्रभारियों और संबंधित अधिकारियों को तुरंत जानकारी दी गई। उन्हें शिकायतों के निराकरण के निर्देश दिए गए। पुलिस अधिकारियों ने मौके से ही कार्रवाई शुरू कराई। संबंधित मामलों में आगे की प्रक्रिया भी शुरू की गई।

कई विभागों की मौजूदगी से लोगों को मिली सुविधा
शिविर में एक ही जगह कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इससे लोगों को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़े। अधिकारियों ने लोगों को योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी दी। शिकायतों को संबंधित विभाग तक पहुंचाया गया। कई मामलों में तत्काल कार्रवाई भी शुरू की गई। अभियान का उद्देश्य आम लोगों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ आसानी से दिलाना है। साथ ही उनकी शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करना है।