मध्य प्रदेश में 1 से 15 जून तक होंगे तबादले, मोहन यादव कैबिनेट ने तबादला नीति 2026 को दी मंजूरी
मध्य प्रदेश सरकार ने तबादला नीति-2026 (Transfer Policy 2026) को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी। नई नीति के तहत प्रदेश में 1 जून से 15 जून 2026 तक सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले किए जा सकेंगे।
कैबिनेट बैठक में तबादला नीति को मंजूरी
बुधवार को आयोजित कैबिनेट बैठक की शुरुआत वंदे मातरम गायन के साथ हुई। बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट को मंजूरी दी गई। यह प्रस्ताव पहले मुख्यमंत्री सचिवालय भेजा गया था, जहां मुख्यमंत्री और मंत्रियों की सहमति के बाद इसे अंतिम रूप दिया गया।
सरकार के फैसले के बाद अब विभिन्न विभागों में स्थानांतरण प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी की जाएगी।
उज्जैन में होगी मध्य क्षेत्रीय परिषद की अगली बैठक
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जानकारी दी कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक वर्ष 2027 में उज्जैन में आयोजित होगी। इस बैठक में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक के दौरान सिंहस्थ-2028 की तैयारियों और व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया जाएगा। हाल ही में बस्तर में हुई परिषद बैठक के दौरान अमित शाह ने उज्जैन में अगली बैठक आयोजित करने पर सहमति जताई थी।
नक्सल उन्मूलन में योगदान देने वाले अधिकारियों का सम्मान
कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश को नक्सल मुक्त बनाने में योगदान देने वाले पुलिस अधिकारियों को बधाई भी दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना, विशेष पुलिस महानिदेशक पंकज श्रीवास्तव समेत नक्सल उन्मूलन अभियान में अहम भूमिका निभाने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस बस्तर क्षेत्र को कभी नक्सलवाद का गढ़ माना जाता था, वहीं अब उच्चस्तरीय बैठकों का आयोजन होना देश में बदलती स्थिति और सुरक्षा व्यवस्था का सकारात्मक संकेत है।
