नेपाल में छात्र संगठनों को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लागू करने पर लगाई अंतरिम रोक
नेपाल के उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने विश्वविद्यालयों में छात्र संगठनों को समाप्त करने के सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने आदेश दिया है कि सरकार का यह निर्णय फिलहाल तत्काल प्रभाव से लागू नहीं किया जाए, जिससे छात्र संगठनों को बड़ी राहत मिली है।
जानकारी के अनुसार, नेपाल के आठ छात्र संगठनों ने सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि यह निर्णय संविधान प्रदत्त संगठन की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति श्रीकान्त पौडेल की एकल पीठ ने की। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी सूचना के अनुसार, अदालत ने दोनों पक्षों को आगामी बहस के लिए उपस्थित होने का आदेश भी दिया है।
बताया गया है कि याचिका दायर करने वाले छात्र संगठन नेपाली कांग्रेस, यूएमएल और अन्य राजनीतिक दलों से संबद्ध छात्र इकाइयों से जुड़े हैं। इन संगठनों का आरोप है कि सरकार का कदम छात्र राजनीति और लोकतांत्रिक भागीदारी को कमजोर करने वाला है।
सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश के बाद विश्वविद्यालय परिसरों में छात्र संगठनों की गतिविधियां फिलहाल जारी रह सकेंगी, जबकि मामले पर अंतिम फैसला विस्तृत सुनवाई के बाद लिया जाएगा।
