नेपाल में सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग के खिलाफ कार्रवाई, 622 सरकारी वाहन जब्त

नेपाल की सरकार ने सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक 622 सरकारी वाहन जब्त कर लिए हैं। यह कदम प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत उठाया गया है।

प्रधानमंत्री सचिवालय के अनुसार, विभिन्न मंत्रालयों, अधीनस्थ निकायों और संवैधानिक आयोगों से वे वाहन वापस लिए गए हैं जिनका उपयोग नियमों के खिलाफ किया जा रहा था। जांच में सामने आया कि कई निचले स्तर के कर्मचारी भी सरकारी वाहनों का अनधिकृत रूप से उपयोग कर रहे थे।

नियमों के अनुसार केवल प्रथम श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी या उससे ऊपर के अधिकारी ही सरकारी वाहन का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसका व्यापक उल्लंघन पाया गया।

बालेन्द्र शाह सरकार ने 23 अप्रैल को सभी मंत्रालयों और सरकारी संस्थाओं को निर्देश जारी कर ऐसे वाहनों को तुरंत वापस करने को कहा था। इसके बाद यह कार्रवाई तेज कर दी गई।

सरकार ने कहा है कि इस अभियान का उद्देश्य अनावश्यक सार्वजनिक खर्च को कम करना, ईंधन और रखरखाव लागत में बचत करना और प्रशासनिक अनुशासन को मजबूत करना है।

सचिवालय के अनुसार, जब्त किए गए वाहनों के कारण हुए आर्थिक नुकसान का विस्तृत आकलन किया जा रहा है। यह कदम सुशासन और पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।