पीएसजीआईसी, नाबार्ड और आरबीआई के लिए वेतन व पेंशन रिवीजन को केंद्र सरकार की मंजूरी

केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों (पीएसजीआईसी), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) तथा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए लंबे समय से लंबित वेतन और पेंशन संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से कुल 46,322 कर्मचारी, 23,570 पेंशनभोगी और 23,260 पारिवारिक पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।

📌 पीएसजीआईसी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी

वित्त मंत्रालय ने बताया कि पीएसजीआईसी कर्मचारियों का वेतन संशोधन 1 अगस्त 2022 से लागू होगा। कुल वेतन बिल में 12.41 फीसदी की वृद्धि की गई है, जिसमें बेसिक पे और महंगाई भत्ते में 14 फीसदी की बढ़ोतरी शामिल है। इससे 43,247 कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।

इसके अलावा, 1 अप्रैल 2010 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए एनपीएस योगदान को 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया गया है, जिससे भविष्य की सामाजिक सुरक्षा और मजबूत होगी।

👨‍👩‍👧‍👦 पारिवारिक पेंशन में बड़ा बदलाव

सरकार ने राजपत्र अधिसूचना की तारीख से पारिवारिक पेंशन को 30 फीसदी की समान दर पर संशोधित किया है। इससे 15,582 फैमिली पेंशनर्स में से 14,615 को लाभ मिलेगा। इस पर कुल 2,097.47 करोड़ रुपये का खर्च अनुमानित है।

🏦 नाबार्ड कर्मचारियों को भी राहत

नाबार्ड के सभी ग्रुप ‘ए’, ‘बी’ और ‘सी’ कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में 1 नवंबर 2022 से लगभग 20 फीसदी की वृद्धि की गई है। इससे करीब 3,800 वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों को लाभ होगा।
पे रिवीजन से सालाना वेतन बिल पर 170 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जबकि एरियर भुगतान लगभग 510 करोड़ रुपये होगा।

पेंशन संशोधन से एकमुश्त 50.82 करोड़ रुपये का एरियर भुगतान होगा। साथ ही 269 पेंशनर्स और 457 फैमिली पेंशनर्स को हर महीने 3.55 करोड़ रुपये अतिरिक्त पेंशन मिलेगी।

🏛️ आरबीआई पेंशनर्स को बड़ी राहत

सरकार ने आरबीआई के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन और फैमिली पेंशन में भी संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत 1 नवंबर 2022 से बेसिक पेंशन + महंगाई राहत पर 10 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। इससे बेसिक पेंशन में 1.43 गुना वृद्धि होगी।

इस फैसले से 30,769 लाभार्थियों को फायदा मिलेगा, जिनमें 22,580 पेंशनभोगी और 8,189 पारिवारिक पेंशनभोगी शामिल हैं।

💰 कुल वित्तीय बोझ

वित्त मंत्रालय के अनुसार कुल वित्तीय खर्च 2,696.82 करोड़ रुपये अनुमानित है, जिसमें 2,485.02 करोड़ रुपये का एकमुश्त एरियर और 211.80 करोड़ रुपये का वार्षिक खर्च शामिल है।

मंत्रालय ने कहा कि यह फैसला सरकार की सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारियों और पेंशनर्स की वित्तीय भलाई के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

📋 पीएसजीआईसी में शामिल कंपनियां

पीएसजीआईसी में
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NICL),
न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NIACL),
ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (OICL),
यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (UIIC),
जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (GIC)
और एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (AICIL) शामिल हैं।