प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV के तहत 10,000 किमी से अधिक ग्रामीण सड़क निर्माण को मिली मंजूरी
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV (पीएमजीएसवाई-IV) के तहत जम्मू-कश्मीर, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में 10,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन सड़कों के बनने से देश के करीब 3,270 गांव और बस्तियों को पहली बार पक्की सड़क की सुविधा मिलेगी।
केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पीएमजीएसवाई ग्रामीण भारत की कनेक्टिविटी को मजबूत करने का सशक्त माध्यम बनी है। पीएमजीएसवाई-IV के तहत मिली स्वीकृति ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
इस योजना के तहत मैदानी इलाकों में 500 से अधिक आबादी वाले गांव, पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में 250 से अधिक आबादी वाले गांव, आदिवासी, आकांक्षी जिले, रेगिस्तानी क्षेत्र और नक्सल प्रभावित इलाकों में 100 से अधिक आबादी वाले गांवों को सड़क से जोड़ा जाएगा। योजना जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर लागू की जा रही है।
पीएमजीएसवाई-IV के तहत देशभर में 62,500 किलोमीटर ऑल-वेदर सड़कें बनाई जाएंगी और जहां जरूरत होगी, वहां पुलों का निर्माण किया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने 11 सितंबर 2024 को इस योजना को मंजूरी दी थी। यह योजना वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक लागू रहेगी, जिसके लिए कुल 70,125 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 49,087.50 करोड़ रुपये और राज्य सरकारों का हिस्सा 21,037.50 करोड़ रुपये होगा।
इस पहल से ग्रामीण भारत को मजबूत किया जाएगा और देश के दूरदराज इलाकों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा।
