Madhya Pradesh News: उज्जैन-इंदौर के बीच सड़कों के लिए 2312 करोड़ की मंजूरी, कैबिनेट के अहम फैसले पर नजर

MP Cabinet Meeting Decisions: उज्जैन-इंदौर में 2312 करोड़ से सड़क निर्माण, बड़ी योजनाओं को मिली मंजूरी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश की कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिनमें उज्जैन-इंदौर के बीच सड़क निर्माण के लिए 2312 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रमुख है। यह फैसला राज्य सरकार के विज़न को और मजबूती प्रदान करेगा, खासकर सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए।

कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट की बैठक के बाद इन फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस फैसले से उज्जैन और इंदौर की सड़कों का विस्तार होगा और दोनों जिलों के बीच यात्रा की सुविधाएं बेहतर होंगी। इसके अलावा, कैबिनेट ने नर्मदापुरम के औद्योगिक क्षेत्र मुहासा बाबई को विस्तार देने का भी निर्णय लिया है। यह कदम विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।

कैबिनेट ने 441.96 एकड़ की भूमि में 442.04 एकड़ भूमि को शामिल करके औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार किया है, जिससे अब औद्योगिक पार्क का क्षेत्रफल 884 एकड़ हो गया है। इससे न केवल क्षेत्र में विकास होगा, बल्कि नर्मदापुरम में होने वाली इन्वेस्टर मीट से पहले यह कदम राज्य को निवेशकों के लिए और आकर्षक बना देगा।

इसके साथ ही, बैठक में आबकारी नीति को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। साथ ही, मंत्री परिषद समिति के गठन को भी मंजूरी दी गई, जो समय-समय पर अनुसांगिक निर्णय लेगी और राजस्व हित में नीतिगत फैसले करेगी। इस समिति में उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, मंत्री उदय प्रताप सिंह, गोविंद सिंह राजपूत, और निर्मला भूरिया को शामिल किया गया है।

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए 20 किलोमीटर लंबी सिंहस्थ बाईपास बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। यह बाईपास आने वाले समय में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बड़ा कदम साबित होगा।

बैठक का प्रारंभ राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ के गायन से हुआ, और इसके बाद कैबिनेट के फैसलों पर चर्चा की गई। मध्य प्रदेश सरकार की यह बैठक राज्य के विकास के लिए एक बड़ी शुरुआत मानी जा रही है, जो आने वाले समय में प्रदेश में कई महत्वपूर्ण बदलाव लाएगी।