मप्र में व्यापार कल्याण बोर्ड गठित, 38,555 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को मंजूरी

Madhya Pradesh में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इस बैठक में राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई, साथ ही कुल 38,555 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार, राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन व्यापारियों की समस्याओं के समाधान और सरकार के साथ सीधा संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया है। इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, जबकि विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, नीति आयोग, और प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान जैसे Reserve Bank of India, National Bank for Agriculture and Rural Development, National Highways Authority of India और Food Safety and Standards Authority of India इसके सदस्य होंगे।

कैबिनेट ने दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन के लिए 2,442.04 करोड़ रुपये की मंजूरी भी दी है, जो 2026 से 2031 तक लागू रहेगा। इस योजना का उद्देश्य दलहन उत्पादन बढ़ाना, बेहतर बीज उपलब्ध कराना और कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देना है।

इसके अलावा, राज्य में विकास कार्यों के लिए बड़ी वित्तीय स्वीकृति दी गई है। लोक निर्माण विभाग के तहत सड़क निर्माण और रखरखाव के लिए 32,405 करोड़ रुपये, जबकि ग्रामीण सड़क विकास और अन्य योजनाओं के लिए अतिरिक्त बजट स्वीकृत किया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (EMC 2.0) जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए भी लगभग 1,295 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इसके तहत Bhopal के बांदीखेड़ी क्षेत्र में नया क्लस्टर विकसित किया जाएगा।

महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत आंगनबाड़ी भवन निर्माण और मिशन वात्सल्य योजना के लिए 2,412 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है, जिससे प्रदेश में बाल संरक्षण और पोषण सेवाओं को मजबूत किया जाएगा।

कैबिनेट के इन फैसलों को राज्य के बुनियादी ढांचे, कृषि क्षेत्र और सामाजिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे आने वाले वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था और मजबूत होने की उम्मीद है।