अमेरिकी रिपोर्ट में नेपाल की नई सरकार पर उठे सवाल, भू-राजनीतिक चुनौतियों का जिक्र
नेपाल की नई सरकार और बदलते सत्ता समीकरणों पर Congressional Research Service (सीआरएस) की एक ताजा रिपोर्ट ने कई महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों की ओर इशारा किया है।
31 मार्च को प्रकाशित इस रिपोर्ट में Nepal की आंतरिक राजनीति, नए नेतृत्व के उभार और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के संतुलन पर विस्तार से चर्चा की गई है।
⚖️ ‘मैरेज ऑफ कन्वीनियंस’ बताया गठबंधन
रिपोर्ट में काठमांडू के पूर्व मेयर Balen Shah और Rastriya Swatantra Party (आरएसपी) के बीच गठजोड़ को वैचारिक एकता के बजाय “मैरेज ऑफ कन्वीनियंस” यानी परिस्थितिजन्य समझौता बताया गया है। साथ ही, भविष्य में दोनों पक्षों के बीच तनाव की आशंका भी जताई गई है।
🌍 चीन, भारत और अमेरिका के बीच संतुलन
रिपोर्ट में कहा गया है कि नेपाल को अपने दो बड़े पड़ोसी India और China के साथ-साथ United States के साथ संतुलन बनाकर चलना होगा।
चीन की Belt and Road Initiative (BRI) परियोजनाओं और तिब्बती शरणार्थियों के मुद्दे को भी रिपोर्ट में अहम बताया गया है।
⚠️ आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां
सीआरएस रिपोर्ट के अनुसार नई सरकार के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं—
- बढ़ती युवा बेरोजगारी
- खाड़ी देशों से लौट रहे प्रवासी श्रमिक
- ईरान युद्ध के कारण रेमिटेंस में कमी की आशंका
- ऊर्जा संकट
🇺🇸 अमेरिका की प्रमुख चिंताएं
रिपोर्ट में अमेरिका की दो बड़ी चिंताओं का भी जिक्र किया गया है—
- पूर्व में Donald Trump प्रशासन द्वारा सहायता रोकना, हालांकि बाद में इसे आंशिक रूप से बहाल किया गया।
- तिब्बती शरणार्थियों को मिलने वाली अमेरिकी आर्थिक सहायता और चीन द्वारा उन पर कथित दबाव।
🔍 आगे की राह
रिपोर्ट में कहा गया है कि नेपाल सरकार की 100 सूत्रीय सुधार योजना, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई और हालिया हिंसक घटनाओं पर जवाबदेही तय करना उसकी विश्वसनीयता की असली परीक्षा होगी।
कुल मिलाकर, यह रिपोर्ट संकेत देती है कि नेपाल की नई सरकार को आंतरिक राजनीतिक स्थिरता के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय संतुलन बनाए रखने की कठिन परीक्षा से गुजरना होगा।
