मुख्यमंत्री ने कहा, “केंद्र सरकार को कई बार बकाया राशि का पूरी तरह से विवरण प्रस्तुत किया गया है।
रांची, 18 दिसंबर (हि.स.) मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के 1.36 लाख करोड़ रुपये के बकाया राशि का विस्तृत ब्रेकअप केंद्र सरकार को कई बार दिया जा चुका है। इसके बावजूद केंद्र सरकार का इसे लगातार नकारना हमारे अधिकारों पर कुठाराघात है, जिसे हम किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे।
मुख्यमंत्री ने बुधवार को सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए कहा कि यदि झारखंड भाजपा इस मुद्दे पर झारखंडियों के साथ नहीं खड़ी होती, तो इसे साफ तौर पर यह माना जाएगा कि वे इस हकमारी में बराबर के साझीदार हैं।
यह बयान तब आया है जब केंद्र सरकार ने झारखंड के 1.36 लाख करोड़ रुपये के बकाया राशि के दावे को ठुकरा दिया है, जिससे राज्य में एक बार फिर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसके बाद, हेमंत सरकार ने कोल कंपनियों से इस बकाए की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार के राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने इसके लिए आदेश जारी किया है। भू-राजस्व विभाग के विशेष सचिव को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, और उन्हें 15 दिनों के भीतर विधिक कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट भू-राजस्व सचिव को देने का निर्देश दिया गया है।
