अब किसानों को बिना किसी गारंटी के 2 लाख रुपये तक का कृषि ऋण मिल सकेगा। यह कदम किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उठाया गया है।
नई दिल्ली, 14 दिसंबर (हि.स.)। खेती की बढ़ती लागत को देखते हुए, छोटे और सीमांत किसानों को अगले साल से बिना गारंटी के दो लाख रुपये तक का कर्ज बैंकों से मिल सकेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने 1 जनवरी से किसानों के लिए ऋण सीमा को 1.6 लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये करने का निर्णय लिया है।
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में बताया कि यह फैसला किसानों को वित्तीय मदद पहुंचाने और खेती की बढ़ती लागत को झेलने में मदद करने के लिए लिया गया है। नए नियमों के तहत, देशभर के बैंकों को प्रत्येक किसान को दो लाख रुपये तक के कृषि ऋण के लिए गारंटी और मार्जिन की शर्तों से मुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इस पहल का लाभ छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा, जो कुल किसान वर्ग का 86 फीसदी से ज्यादा हैं। बैंकों को इन नए दिशा-निर्देशों को जल्दी लागू करने और किसानों को इसके बारे में जागरूक करने का निर्देश भी दिया गया है।
कृषि मंत्रालय का कहना है कि इस कदम से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के जरिए ऋण की पहुंच और आसान होगी, जो सरकार की संशोधित ब्याज सहायता योजना के साथ मिलकर काम करेगा। इस योजना के तहत सरकार किसानों को 3 लाख रुपये तक का ऋण 4 फीसदी ब्याज दर पर देती है।
आरबीआई ने पिछले हफ्ते अपनी मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक के बाद इस फैसले का ऐलान किया था, जिससे किसानों को बिना गारंटी के ज्यादा ऋण मिल सकेगा।
