नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी रिकॉर्ड से “जनयुद्ध” शब्द हटाने का आदेश दिया।
काठमांडू, 20 दिसंबर (हि.स.)। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने जनयुद्ध शब्द को असंवैधानिक ठहराते हुए इसे सभी सरकारी रिकॉर्ड और दस्तावेजों से हटाने का आदेश दिया है। यह ऐतिहासिक फैसला गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत की अध्यक्षता में सात जजों की संवैधानिक बेंच ने सुनाया।
माओवादी दल नेपाल में अपने 10 साल के सशस्त्र संघर्ष को जनयुद्ध कहते हैं। सत्ता में रहते हुए उन्होंने बजट और अन्य आधिकारिक कामकाज में इस शब्द का उपयोग किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि नेपाल का संविधान इस शब्द को मान्यता नहीं देता और इसका उपयोग संविधान की प्रस्तावना के खिलाफ है।
बेंच ने यह भी आदेश दिया कि अब तक जिन सरकारी दस्तावेजों और अभिलेखों में जनयुद्ध शब्द शामिल किया गया है, उन्हें रिकॉर्ड से हटाया जाए। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने माओवादी सरकार द्वारा घोषित जनयुद्ध दिवस पर सार्वजनिक अवकाश को भी रद्द कर दिया था।
