दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को दस्तावेज़ पेश करने का आदेश, संवैधानिक न्यायालय द्वारा जारी
सियोल, 18 दिसंबर (हि.स.) दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति यून सुक येओल के 3 दिसंबर को मार्शल लॉ की अस्थायी घोषणा के बाद से स्थिति काफी उथल-पुथल में है। नेशनल असेंबली ने उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित कर दिया है और कुछ सैन्य अफसरों और पूर्व रक्षामंत्री को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। राष्ट्रपति येओल पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, उनका कार्यालय और आवास पुलिस समन का पालन नहीं कर रहे हैं। महाभियोग की प्रक्रिया अब संवैधानिक न्यायालय में पहुंच चुकी है।
न्यायालय ने बुधवार को राष्ट्रपति येओल को मार्शल लॉ डिक्री और मार्शल लॉ की घोषणा से पहले और बाद में हुई दो कैबिनेट बैठकों के विवरण प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। “द कोरिया टाइम्स” के मुताबिक, संवैधानिक न्यायालय के प्रवक्ता ली जिन ने बताया कि यह आदेश मंगलवार को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा गया था। न्यायालय महाभियोग की जांच के लिए साक्ष्य जुटा रहा है, और राष्ट्रपति येओल को आगामी मंगलवार तक सभी दस्तावेज़ जमा करने का निर्देश दिया गया है।
इन कैबिनेट बैठकों का विवरण विवाद का मुख्य केंद्र रहा है, क्योंकि आंतरिक मंत्रालय पहले ही कह चुका है कि इन बैठकों के कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं। महाभियोग के मामले से संबंधित कागजात देने के लिए न्यायालय के पहले के प्रयास भी सफल नहीं हो पाए थे। प्रवक्ता ली ने यह भी बताया कि संवैधानिक न्यायालय की सुनवाई जनता और मीडिया के लिए खुली होगी, हालांकि इसका सीधा प्रसारण नहीं किया जाएगा।
